नवाबी खानदान के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद... ‘रुबात’ बंद करने का गर्माया मुद्दा

नवाबी खानदान के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद… ‘रुबात’ बंद करने का गर्माया मुद्दा

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नवाबी खानदान के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद… ‘रुबात’ बंद करने का गर्माया मुद्दा

भोपाल/आई संवाद/ भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद एक बार फिर मुस्लिम समाज के मुद्दे उठाने में आगे आए हैं, अबकी बार उनकी टक्कर नवाबी खानदान से हो गई, क्योंकि मक्का और मदीना में स्थित मौजूदा मध्यप्रदेश की राजधानी और भोपाल रियासत के पूर्ववर्ती नवाबों द्वारा हज यात्रियों के ठहरने के लिए बनाए गए ऐतिहासिक रुबात यानी धर्मशालाओं में रुकाने की व्यवस्थाओं में लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा एमपी के हज यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है।

मध्यप्रदेश के मुस्लिमों पर पड़ रहा अधिभार
भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया है कि, कुछ लोगों की लापरवाही और प्रबंधन में खामियों के कारण पिछले लगभग तीन साल से भोपाल के हज यात्रियों के लिए रुबात में ठहरने की सुविधा बाधित है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जेब पर अधिक भार पड़ रहा है, अगर यह व्यवस्था पिछली बार की तरह सुचारु ढंग से हो जाए, तो रुबात का फायदा तमाम हाजियों को फिर से मिलने लगेगा।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष से की दरख्वास्त
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुखर अंदाज में अभिनेता सैफ अली खान की बहन सबा सुल्तान और सिकंदर हफीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड इस मामले में समाधान नहीं निकालता है तो वे FIR दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आरिफ मसूद वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से भी मुलाकात की, जिसमें उन्होंने रुबात को फिर से शुरु करने का भरोसा दिलाया।

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डॉ. सनवर पटेल ने मसूद को दिलाया भरोसा
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल का कहना है कि, मदीना की रुबात से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि मक्का स्थित रुबात को लेकर कुछ प्रक्रिया के चलते दिक्कतें सामने आई हैं। उनका कहना है  कि, मामले की जांच के लिए संबंधित पक्षों से दस्तावेजों समेत शिकायत मांगी गई हैं। अब इस मामले की बोर्ड स्तर पर जांच की जाएगी, जबकि मदीना की रुबात का रखरखाव फिलहाल सऊदी वक्फ बोर्ड के पास है। फिलहाल, इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और आगे इस पर वक्फ बोर्ड की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिक गई हैं।

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